भारत का राष्ट्रपति | RAS | PRE | MAINS

Published on November 29, 2022 by Abhishek Shekhawat |
Last Updated on March 14, 2023 by Abhishek Shekhawat

1. संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य (मनोनीत नही)
2. राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (विधानपरिषद् नही)
3. केन्द्रशासित प्रदेशो दिल्ली और पुंडूचेरी की विधानसभाएं

1. एक विधायक के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसँख्या / राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य) *  (1/100)

2. एक सांसद के मत का मूल्य = सभी राज्यों के विधायक के मतो का कुल मूल्य

• राष्ट्रपति चुनाव से सबंधित सभी विवादों की जाँच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते है तथा उनका फैसला अंतिम होता है |
• राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नही डी जा सकती की निर्वाचक मंडल अपूर्ण है (किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर)

1. वह भारत का नागरिक हो (प्राकृतिक या पंजीकृत)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो |
3. लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तो को पूरा करना चाहिए |
4. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद नहीं धारण करना चाहिए |

1. उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए न ही विधानमंडल का यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा
2. उसे किसी लाभ के पद पर नही होना चाहिए
3. उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होगे |
4. संसद उसके कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियों और भत्तो को कम नही कर सकती |

1. उन्हें अपने पदीय कर्तव्य के संदर्भ में किये गये कार्य के लिये किसी न्यायालय में उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता |
2. कार्यकाल के दौरान किसी भी अपराधिक कार्यवाही से छूट |
3. कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा गिरफ़्तारी और कारावास का आदेश जारी नही किया जा सकता है|

• संविधान में ‘संविधान का उल्लंघन’ पद की परिभाषा नही दी गई |

1. महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है |
2. जिस सदन ने आरोप लगाया है उसके ¼ सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिय (14 दिन का पूर्व नोटिस)
3. महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है |
4. यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हटना होगा |

1. भारत सरकार की प्रत्येक कार्यकारी कारवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है |
2. भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और पारिश्रमिक निर्धारित करता है |
3. निम्न लोगो को नियुक्त करता है :-

1. वह संसद का सत्र आहूत करता है और सत्रावसान करता है |
2. गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाता है |
3. राज्य सभा के 12 सदस्य तथा लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता है |
4. अध्यादेश प्रख्यापित करता है (अनु.123)

1. धन विधेयक पेश करने से पूर्व, सिफारिश की आवश्यकता
2. भारत की आकस्मिकता नीधि का नियंत्रण
3. अनुदान की मांग की सिफारिश
4. हर पाँच साल के लिए वित्त आयोग का गठन

1. मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च / उच्च न्यायालय के न्यायधीशो की नियुक्ति |
2. सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है हालाँकि बाध्यकारी नही |
3. क्षमा करने की शक्ति |(अनु.72)